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सरकार की बड़ी घोषणा! गांव में रहने वाले 58 लाख लोगों को सरकार बांटेगी जमीन के पट्टे

भारत के ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाले सभी लोगों के लिए सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना फिलहाल चर्चा में है सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 58 लाख परिवारों को उनकी जमीन के पट्टे वितरण किए जाएंगे। किस प्रकार से आप अपनी जमीन का पट्टे ले सकते हैं चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए ‘स्वामित्व योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, 27 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में 58 लाख से अधिक ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड वितरित किए।

Swamitva Yojana

स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य


स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और संपत्ति के स्वामित्व का कानूनी प्रमाण प्रदान करना है। इससे ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का अधिकारिक मालिकाना हक मिलता है, जिससे वे बैंक से ऋण प्राप्त करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम होते हैं। इस योजना के तहत ड्रोन तकनीक का उपयोग करके गांवों का सर्वेक्षण किया जाता है, जिससे सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होते हैं।

स्वामित्व योजना के लाभ

  • संपत्ति कार्ड मिलने से ग्रामीणों को उनकी भूमि का कानूनी प्रमाण मिलता है, जिससे भूमि विवादों की संभावना कम होगी।
  • ड्रोन सर्वेक्षण से तैयार डिजिटल रिकॉर्ड भूमि संबंधी धोखाधड़ी को रोकने में मदद करते हैं।
  • सरकारी योजनाओं का लाभ कानूनी स्वामित्व होने से ग्रामीण आसानी से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
  • संपत्ति के कानूनी दस्तावेज पूर्ण होने से ग्रामीण बैंक से ऋण लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

राजस्थान में इस योजना के तहत 3,526 ग्राम पंचायतों के 7,522 गांवों में 1,50,778 लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। यह कार्यक्रम राज्य के 33 जिला मुख्यालयों पर आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया।

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पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, अब तक 1.49 लाख गांवों में 2.19 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक सभी लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड प्रदान कर दिए जाएं, जिससे ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके।

Author

  • Pramod Bagria

    मेरा नाम प्रमोद बगड़िया है और मैं पिछले 5 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं इस समय में jobformhelp.in जैसे बड़े प्लेटफार्म के माध्यम से सरकारी नौकरी, योजनाएं और अन्य नवीनतम जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं

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