भारत के ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाले सभी लोगों के लिए सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना फिलहाल चर्चा में है सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 58 लाख परिवारों को उनकी जमीन के पट्टे वितरण किए जाएंगे। किस प्रकार से आप अपनी जमीन का पट्टे ले सकते हैं चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए ‘स्वामित्व योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, 27 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में 58 लाख से अधिक ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड वितरित किए।

स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य
स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और संपत्ति के स्वामित्व का कानूनी प्रमाण प्रदान करना है। इससे ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का अधिकारिक मालिकाना हक मिलता है, जिससे वे बैंक से ऋण प्राप्त करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम होते हैं। इस योजना के तहत ड्रोन तकनीक का उपयोग करके गांवों का सर्वेक्षण किया जाता है, जिससे सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होते हैं।
स्वामित्व योजना के लाभ
- संपत्ति कार्ड मिलने से ग्रामीणों को उनकी भूमि का कानूनी प्रमाण मिलता है, जिससे भूमि विवादों की संभावना कम होगी।
- ड्रोन सर्वेक्षण से तैयार डिजिटल रिकॉर्ड भूमि संबंधी धोखाधड़ी को रोकने में मदद करते हैं।
- सरकारी योजनाओं का लाभ कानूनी स्वामित्व होने से ग्रामीण आसानी से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- संपत्ति के कानूनी दस्तावेज पूर्ण होने से ग्रामीण बैंक से ऋण लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
राजस्थान में इस योजना के तहत 3,526 ग्राम पंचायतों के 7,522 गांवों में 1,50,778 लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। यह कार्यक्रम राज्य के 33 जिला मुख्यालयों पर आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया।
₹100 के पुराने नोट बंद क्या है सच्चाई? पढ़े पूरी जानकारी
पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, अब तक 1.49 लाख गांवों में 2.19 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक सभी लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड प्रदान कर दिए जाएं, जिससे ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके।